Chapter 5

परिचय

इस अध्याय की शुरुआत शासन के अंगों और उनके कार्यों की मूलभूत समझ से होती है। शासन का अर्थ है वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत देश या राज्य का संचालन होता है। शासन के विभिन्न अंगों का उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना, कानून और नियमों का पालन सुनिश्चित करना, तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इस अध्याय में हम शासन के तीन प्रमुख अंगों—विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका—की संरचना, कार्य, और परस्पर संबंधों का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक अंग की भूमिका, शक्तियाँ, और सीमाएँ संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। भारत में शासन का ढांचा संविधान के अनुसार चलता है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है।

• शासन के तीन प्रमुख अंग: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका
• शासन का उद्देश्य: समाज में व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित करना
• संविधान द्वारा अंगों की शक्तियाँ और सीमाएँ निर्धारित
• लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण
• शासन के अंगों के बीच संतुलन आवश्यक
• अध्याय में अंगों की संरचना और कार्यों का विश्लेषण
• 📌 शासन: देश या राज्य के संचालन की व्यवस्था
• 📌 अंग: शासन के विभिन्न हिस्से, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका

विधायिका: संरचना और कार्य

विधायिका शासन का वह अंग है जो कानून बनाता है और नीति निर्धारण करता है। भारत में विधायिका दो स्तरों पर होती है—केंद्र में संसद और राज्यों में विधानमंडल। संसद में दो सदन होते हैं: लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (ऊपरी सदन)। विधायिका के प्रमुख कार्यों में कानून बनाना, बजट पारित करना, सरकार की कार्यवाही पर नियंत्रण रखना, और जनता की समस्याओं को उठाना शामिल है। विधायिका में सांसदों का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है, जिससे जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। विधायिका की शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 79 से 104 तक वर्णित हैं।

• विधायिका का मुख्य कार्य: कानून बनाना
• संसद में दो सदन: लोकसभा और राज्यसभा
• लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं
• राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं
• विधायिका बजट पारित करती है
• सरकार की कार्यवाही पर नियंत्रण रखती है
• 📌 विधायिका: कानून बनाने वाला अंग
• 📌 संसद: केंद्र की विधायिका, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं