Major Welfare Schemes of Rajasthan Government
Major Welfare Schemes of Rajasthan Government — अध्ययन नोट्स
NCERT-संरेखित · 11 नोट्स · 3 निःशुल्क दिखाए गए
राजस्थान में कल्याणकारी योजनाओं का परिचय
व्याख्याराजस्थान में कल्याणकारी योजनाओं का परिचय
राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Schemes) लागू की जाती रही हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के वंचित, पिछड़े, गरीब, महिला, किसान, युवा, वृद्ध, दिव्यांग आदि वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन आदि क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। राजस्थान की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, मुख्यमंत्री जन-आधार योजना आदि सम्मिलित हैं। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों, आयोगों तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वयन तंत्र विकसित किया है। ⭐ परीक्षा महत्वपूर्ण तथ्य: • राजस्थान देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्यों में है। • राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बजट 2023-24 में लगभग 60,000 करोड़ रुपये रहा। • कई योजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता से संचालित किया जाता है। • प्रत्येक योजना का प्रारंभ वर्ष, उद्देश्य, लाभार्थी वर्ग और क्रियान्वयन विभाग अवश्य याद रखें। • पिछले वर्षों में योजनाओं के नाम, उद्देश्य और लाभार्थियों पर बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं।
- राजस्थान सरकार ने 2000 के बाद 100 से अधिक प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ की हैं।
- कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास है।
- महिला, बाल, वृद्ध, किसान, दिव्यांग, युवा आदि लक्षित वर्गों के लिए विशिष्ट योजनाएँ चलाई जाती हैं।
- योजनाओं के लिए वार्षिक बजट में 30% से अधिक राशि सामाजिक क्षेत्र पर व्यय होती है।
- राज्य सरकार की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का भी समन्वय किया जाता है।
- 📌 कल्याणकारी योजना: राज्य द्वारा नागरिकों के लिए चलाई गई सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की योजना
- 📌 समावेशी विकास: समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
अवधारणामुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा 1 मई 2021 से लागू की गई एक महत्वाकांक्षी सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये तक का कैशलेस (नगद रहित) स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना में राज्य के सभी परिवारों को शामिल किया गया है, जिनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC), बीपीएल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक, COVID-19 अनाथ, COVID-19 विधवा, संविदा कर्मी, पत्रकार, लघु एवं सीमांत किसान, निर्माण श्रमिक, तथा अन्य सभी सामान्य परिवार शामिल हैं। योजना के तहत राज्य के सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 1576 से अधिक पैकेज के तहत उपचार की सुविधा उपलब्ध है। ⭐ परीक्षा महत्वपूर्ण तथ्य: • 2023 तक 1.5 करोड़ से अधिक परिवार योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। • योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम 850 रुपये (सामान्य परिवार) निर्धारित है। • राज्य सरकार ने योजना के लिए 3500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। • योजना का प्रारंभ वर्ष, बीमा राशि, पात्रता और लाभार्थी वर्ग अवश्य याद रखें। • चिरंजीवी योजना पर अक्सर केस-स्टडी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।
- योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुई।
- प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये वार्षिक कैशलेस बीमा कवर।
- राज्य के सभी परिवार पात्र, नामांकन के लिए जन-आधार कार्ड आवश्यक।
- 1576 से अधिक उपचार पैकेज (सर्जरी, चिकित्सा, जांच आदि)।
- राज्य के 900 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध।
- 📌 कैशलेस बीमा: अस्पताल में इलाज के लिए नगद राशि की आवश्यकता नहीं
- 📌 पैकेज: उपचार, जांच, सर्जरी आदि की पूर्व निर्धारित दरें
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
अवधारणाइंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार द्वारा 9 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। यह देश की पहली ऐसी योजना है जो शहरी क्षेत्रों म
राजस्थान की राजव्यवस्था के सभी 12 अध्याय
Polity of Rajasthan · Rajasthan General Knowledge