Chapter 4

भारत के विदेश संबंध

भारत 1947 में आजाद हुआ तब विश्व एक जटिल और चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में था। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से पूरी दुनिया उबर रही थी और एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण के प्रयास चल रहे थे। उपनिवेशवाद के अंत के कारण विश्व के नक्शे पर नए-नए देश उभर रहे थे, जिनके सामने लोकतंत्र स्थापित करने और अपनी जनता की भलाई करने की बड़ी चुनौती थी। भारत ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद अपनी विदेश नीति में इन वैश्विक और स्थानीय दोनों प्रकार की चुनौतियों को ध्यान में रखा। भारत के विदेश संबंधों का प्रारंभिक संदर्भ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक राजनीतिक स्थिति से जुड़ा था। उस समय विश्व दो बड़े सैन्य-राजनीतिक खेमों में बंट रहा था: एक अमेरिका नेतृत्व वाला पश्चिमी खेमा और दूसरा सोवियत संघ नेतृत्व वाला पूर्वी खेमा। भारत ने इस दोध्रुवीय विश्व व्यवस्था में किसी भी खेमे का हिस्सा बनने से बचते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। यह नीति भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की वैश्विक सोच और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की विरासत से प्रेरित थी। भारत की विदेश नीति पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के कारकों का प्रभाव पड़ा। विकासशील देशों के रूप में भारत को आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में शक्तिशाली देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उसकी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की जरूरत थी। भारत ने शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान किया और अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयासरत रहा। भारत की विदेश नीति के प्रारंभिक वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, परमाणु हथियारों का विकास, चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना, और उपनिवेशवाद का अंत जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रम हुए। इन घटनाओं ने भारत के विदेश संबंधों को आकार दिया। भारत ने नव-स्वतंत्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाया और अफ्रीका एवं एशिया के देशों के साथ एकता का प्रयास किया।

• भारत 1947 में वैश्विक जटिल परिस्थितियों में आजाद हुआ।
• द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो सैन्य-राजनीतिक खेमों में बंटा था।
• भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर किसी भी सैन्य खेमे में शामिल होने से बचा।
• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों ने भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया।
• भारत ने अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और संप्रभुता का सम्मान किया।
• भारत ने नव-स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाया।
• 📌 गुटनिरपेक्षता: किसी सैन्य या राजनीतिक गुट का हिस्सा न बनना।
• 📌 संप्रभुता: किसी देश की अपनी स्वतंत्रता और स्वशासन की स्थिति।
• 📌 द्वितीय विश्व युद्ध: 1939-1945 के बीच विश्वव्यापी युद्ध।

संवैधानिक सिद्धांत

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए: (क) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, (ग) अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं का सम्मान बढ़ाना, (घ) अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह अनुच्छेद भारत की विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाता है और यह बताता है कि भारत का उद्देश्य विश्व में शांति और सहयोग स्थापित करना है। भारत ने अपनी विदेश नीति में इन संवैधानिक निर्देशों का पालन करते हुए शांति और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों को अपनाया। 1950 और 1960 के दशक में विश्व राजनीति में भारत ने किसी भी सैन्य खेमे में शामिल होने से बचते हुए शांतिपूर्ण और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में भी भाग लिया और विश्व स्तर पर अपने नैतिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाया।

• अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
• भारत को न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए रखने चाहिए।
• अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं का सम्मान करना आवश्यक है।
• अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने के प्रयास करने चाहिए।
• भारत ने 1950-60 के दशक में शांतिपूर्ण और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई।
• 📌 अनुच्छेद 51: भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो विदेश नीति के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है।
• 📌 मध्यस्थता: विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की प्रक्रिया।