Chapter 3

3.1 न्यायपालिका का परिचय

न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह संविधान के अनुसार कानून की व्याख्या करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, जिसका अर्थ है कि यह कार्यपालिका और विधायिका से अलग है और उनके दबाव से मुक्त रहती है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य न्याय प्रदान करना है, जिससे समाज में कानून का शासन स्थापित होता है। न्यायपालिका के माध्यम से संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या होती है, और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर होते हैं: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय।

• न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है।
• यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।
• न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है।
• यह सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है।
• न्यायपालिका के तीन स्तर होते हैं: सर्वोच्च, उच्च और अधीनस्थ न्यायालय।
• 📌 न्यायपालिका: कानून की व्याख्या और न्याय प्रदान करने वाली संस्था।
• 📌 स्वतंत्रता: न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका से अलग होना।

3.2 न्यायपालिका की संरचना

भारतीय न्यायपालिका की संरचना त्रिस्तरीय है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, इसके बाद उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है और पूरे देश में सर्वोच्च है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है, जो राज्य के मामलों की सुनवाई करता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पर होते हैं, जिनमें जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय आदि शामिल हैं। न्यायपालिका की यह संरचना संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है।

• न्यायपालिका की संरचना त्रिस्तरीय है।
• सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का सर्वोच्च न्यायालय है।
• प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है।
• जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं।
• संविधान के अनुच्छेद 124-147 में न्यायपालिका की संरचना दी गई है।
• 📌 सर्वोच्च न्यायालय: देश का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान।
• 📌 उच्च न्यायालय: राज्य स्तर का न्यायालय।
• 📌 अधीनस्थ न्यायालय: जिला और स्थानीय स्तर के न्यायालय।