Chapter 15

15.1 जातीय राजनीति का परिचय

इस खंड में राजस्थान में जातीय राजनीति की अवधारणा का परिचय दिया गया है। जातीय राजनीति का तात्पर्य विभिन्न जातियों के राजनीतिक हितों, संघर्षों और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों से है। राजस्थान में जातीय राजनीति का इतिहास काफी पुराना है, जिसमें राजपूत, जाट, ब्राह्मण, गुर्जर, मीणा, दलित एवं अन्य पिछड़ी जातियाँ प्रमुख भूमिका निभाती रही हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही राज्य में जातीय समीकरणों ने राजनीतिक दलों की रणनीति, चुनावी मुद्दों और सरकारों के गठन को प्रभावित किया है। जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक दलों ने वोट बैंक तैयार किए हैं और सामाजिक न्याय की मांगों को चुनावी घोषणापत्रों में शामिल किया है। जातीय राजनीति के कारण कई बार सामाजिक विभाजन भी देखने को मिलता है, लेकिन यह लोकतंत्र में भागीदारी को भी बढ़ाता है।

• राजस्थान में जातीय राजनीति का इतिहास स्वतंत्रता से पूर्व से है।
• राज्य में प्रमुख जातियाँ: राजपूत, जाट, ब्राह्मण, गुर्जर, मीणा, दलित।
• जातीय पहचान चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
• राजनीतिक दलों ने जातीय वोट बैंक बनाए हैं।
• जातीय राजनीति सामाजिक न्याय की मांगों को सामने लाती है।
• जातीय राजनीति के कारण सामाजिक विभाजन और लोकतांत्रिक भागीदारी दोनों बढ़ती हैं।
• 📌 जातीय राजनीति: विभिन्न जातियों के राजनीतिक हितों और संघर्षों की प्रक्रिया।
• 📌 वोट बैंक: किसी जाति या समुदाय का संगठित रूप से किसी दल को वोट देना।

15.2 राजस्थान में जातीय राजनीति का ऐतिहासिक विकास

इस खंड में राजस्थान में जातीय राजनीति के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण किया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में राजपूतों का राजनीतिक वर्चस्व था, क्योंकि अधिकांश रियासतों के शासक राजपूत थे। स्वतंत्रता के बाद राज्य का गठन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई। 1950-60 के दशक में ब्राह्मण और राजपूत जातियाँ सत्ता में प्रमुख थीं। 1970-80 के दशक में जाट, गुर्जर, मीणा और अन्य पिछड़ी जातियों ने राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ओबीसी और दलितों की राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई। जातीय संगठन जैसे जाट महासभा, राजपूत सभा, मीणा समाज आदि ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया। चुनावी राजनीति में जातीय समीकरणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन और टिकट वितरण होने लगा।

• स्वतंत्रता से पूर्व राजपूतों का राजनीतिक वर्चस्व था।
• 1950-60 में ब्राह्मण और राजपूत सत्ता में प्रमुख रहे।
• 1970-80 में जाट, गुर्जर, मीणा की भागीदारी बढ़ी।
• मंडल आयोग के बाद ओबीसी और दलितों की सक्रियता बढ़ी।
• जातीय संगठन सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को उठाते हैं।
• चुनावों में जातीय समीकरणों के आधार पर टिकट वितरण होता है।
• 📌 मंडल आयोग: पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाला आयोग।
• 📌 जातीय संगठन: किसी जाति के हितों के लिए कार्य करने वाला समूह।