Chapter 7

उत्तर:

संघवाद की कार्य-प्रणाली में वह घटनाएँ आती हैं जिनमें केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता, अधिकार और स्वायत्तता का बँटवारा होता है, जिसमें राज्यों को कुछ स्वायत्तता दी जाती है और केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। (क) यह घटना संघवाद की कार्य-प्रणाली का उदाहरण है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा देकर अधिक स्वायत्तता दी है, जो संघीय ढांचे में राज्यों या क्षेत्रीय निकायों को अधिकार देने का उदाहरण है। (ख) यह भी संघवाद की कार्य-प्रणाली का उदाहरण है क्योंकि केंद्र सरकार ने वर्षा प्रभावित प्रदेशों से पुनर्निर्माण योजना मांगी है और राहत देने के लिए राज्यों के साथ समन्वय कर रही है। यह केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को दर्शाता है। (ग) यह घटना संघवाद की कार्य-प्रणाली का उदाहरण नहीं है क्योंकि इसमें केवल केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के नगरपालिका आयुक्त के तबादले की बात है, जो प्रशासनिक नियुक्ति का मामला है और सीधे संघवाद से संबंधित नहीं है। (घ) मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना संघवाद की कार्य-प्रणाली का उदाहरण है क्योंकि यह केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप और विकास का संकेत है, जो संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है। (ड) केंद्र द्वारा अरुणाचल प्रदेश को धन देना भी संघवाद की कार्य-प्रणाली का उदाहरण है क्योंकि यह वित्तीय संसाधनों का वितरण है, जो संघीय व्यवस्था का हिस्सा है। (च) यह घटना संघवाद की कार्य-प्रणाली से संबंधित नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष का उदाहरण है। (छ) सरकार को भंग करने की माँग भी संघवाद की कार्य-प्रणाली से सीधे संबंधित नहीं है, बल्कि राजनीतिक विवाद का मामला है। (ज) नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील भी संघवाद की कार्य-प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बल्कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का मामला है। इस प्रकार, (क), (ख), (घ), और (ड) संघवाद की कार्य-प्रणाली के उदाहरण हैं क्योंकि इनमें केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार, स्वायत्तता और संसाधनों का बँटवारा या सहयोग दिखता है।

उत्तर:

(क) यह कथन सही है क्योंकि संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बँटवारा होता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधताओं को सम्मान मिलता है। इससे लोगों को यह भय नहीं रहता कि उनकी संस्कृति पर कोई अन्य क्षेत्र या समूह हावी होगा। संघवाद मेल-जोल और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देता है। (ख) यह कथन गलत है क्योंकि संघीय प्रणाली में विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक लेनदेन को प्रोत्साहित किया जाता है। संसाधनों का वितरण और आर्थिक सहयोग संघीय ढांचे की विशेषता है, जिससे आर्थिक बाधाएँ कम होती हैं। (ग) यह कथन सही है क्योंकि संघीय प्रणाली में केंद्र की शक्तियाँ संविधान द्वारा सीमित होती हैं और राज्यों को भी स्वायत्तता दी जाती है। इससे केंद्र में सत्तासीन लोगों की शक्तियाँ सीमित रहती हैं और संतुलन बना रहता है।

उत्तर:

बेल्जियम में संघवाद को इस प्रकार साकार किया गया है कि देश को समुदायों और क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से तीन समुदाय (फ्रेंच, फ्लेमिश, जर्मन) और तीन क्षेत्र (वैलून, फ्लेमिश, ब्रूसेल्स) निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भाषाई आधार पर चार क्षेत्र बनाए गए हैं। इस प्रकार, बेल्जियम में संघवाद का स्वरूप सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर शक्तियों का बँटवारा है। भारत के संविधान के लिए ऐसा अनुच्छेद इस प्रकार लिखा जा सकता है: "भारत एक संघीय गणराज्य है जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। प्रत्येक राज्य अपनी भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक स्वायत्तता के आधार पर केंद्र के साथ साझा सत्ता में भागीदार है। केंद्र और राज्यों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से विभाजित हैं।" इस प्रकार, बेल्जियम की तरह भारत में भी संघवाद का स्वरूप क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को मान्यता देते हुए शक्तियों का बँटवारा है।

उत्तर:

संघवाद के संबंध में प्रावधानों में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं: (क) केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बँटवारा स्पष्ट और संतुलित होना चाहिए। संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि दोनों के बीच टकराव न हो। कुछ विषय जैसे रक्षा, विदेश नीति केंद्र के अधिकार क्षेत्र में हों, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हों। (ख) वित्त-संसाधनों का वितरण भी संघवाद की सफलता के लिए आवश्यक है। केंद्र को राज्यों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। टैक्सेशन के अधिकारों का स्पष्ट बँटवारा होना चाहिए और वित्त आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। (ग) राज्यपालों की नियुक्ति निष्पक्ष और संवैधानिक होनी चाहिए। राज्यपालों को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन उन्हें राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए और वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करें। इस प्रकार, संघवाद के प्रावधानों में संतुलन, स्पष्टता और सहयोग की भावना होनी चाहिए ताकि केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य बना रहे और देश का विकास हो सके।

उत्तर:

प्रांत के गठन का आधार सामान्य भाषा होना चाहिए क्योंकि भाषा लोगों की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता का प्रमुख आधार होती है। जब लोग एक ही भाषा बोलते हैं, तो वे बेहतर संवाद कर सकते हैं और सामाजिक-सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ता है। इससे प्रशासनिक कार्य भी सुचारू रूप से होते हैं। सामान्य आर्थिक हित भी महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा की तुलना में यह कम प्रभावी आधार हो सकता है क्योंकि आर्थिक हित समय के साथ बदल सकते हैं। सामान्य क्षेत्र और प्रशासनिक सुविधा भी प्रांत गठन के लिए सहायक हैं, लेकिन वे प्राथमिक आधार नहीं हो सकते। इसलिए, सामान्य भाषा को प्रांत गठन का मुख्य आधार माना जाना चाहिए।

उत्तर:

ऐसा करना संघवाद के विचार से संगत नहीं होगा। संघवाद में राज्यों को उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर स्वायत्तता दी जाती है। भले ही इन प्रदेशों में हिंदी भाषा सामान्य है, परन्तु इनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक हालात अलग-अलग हैं। प्रत्येक प्रदेश की अपनी पहचान, प्रशासनिक आवश्यकताएँ और स्थानीय मुद्दे होते हैं जिन्हें बेहतर तरीके से स्थानीय सरकारें ही समझती और संभालती हैं। यदि इन सभी को एक प्रदेश में मिला दिया गया तो स्थानीय विविधताओं की उपेक्षा होगी और प्रशासनिक जटिलताएँ बढ़ेंगी। इसलिए, संघवाद के सिद्धांत के अनुसार राज्यों का गठन केवल भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर होना चाहिए।

उत्तर:

भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार को प्रादेशिक सरकार की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान करने वाली चार विशेषताएँ हैं: 1. एकात्मकता की भावना: संविधान में संघीयता के साथ-साथ एकात्मकता का भी तत्व है, जिससे केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 2. आपातकाल की व्यवस्था: केंद्र सरकार को आपातकाल लगाने का अधिकार है, जिससे वह किसी भी राज्य में शासन कर सकती है। 3. वित्तीय नियंत्रण: केंद्र सरकार के पास वित्तीय संसाधनों पर अधिक नियंत्रण है और वह राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 4. विधायी अधिकारों का बँटवारा: केंद्र सूची में अधिक विषय शामिल हैं और राज्य सूची में सीमित विषय, जिससे केंद्र के पास अधिक विधायी अधिकार होते हैं।

उत्तर:

बहुत-से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश हैं क्योंकि राज्यपाल को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है और उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। कई बार राज्यपाल राजनीतिक दबाव में आकर केंद्र की नीतियों के पक्ष में निर्णय लेते हैं, जिससे प्रदेश सरकारों की स्वायत्तता प्रभावित होती है। इसके अलावा, राज्यपाल द्वारा सरकार को भंग करने या राष्ट्रपति शासन लगाने के निर्णय विवादास्पद होते हैं, जो प्रदेशों में असंतोष का कारण बनते हैं। इस प्रकार, राज्यपाल की भूमिका को लेकर प्रदेशों में असंतोष रहता है क्योंकि वे केंद्र की ओर से हस्तक्षेप करते हैं और राज्यों की स्वायत्तता सीमित होती है।