Chapter 3

3.1 परिचय

इस खंड में हम भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संगठनों के विभिन्न स्वरूपों का परिचय प्राप्त करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक संगठन देखे जा सकते हैं, जिनमें निजी क्षेत्र के संगठन जैसे एकल स्वामित्व वाली दुकानें, साझेदारी फर्में, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समितियाँ एवं कंपनियाँ शामिल हैं। ये सभी निजी स्वामित्व के संगठन होते हैं जिनका संचालन व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन सरकार के स्वामित्व में होते हैं और उनका प्रबंधन भी सरकार द्वारा किया जाता है। ये संगठन पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र या राज्य सरकार के अधीन होते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यावसायिक संगठन भी हैं जो एक से अधिक देशों में फैले हुए हैं, जिन्हें भूमंडलीय उपक्रम या बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के उद्यम सक्रिय हैं। सरकार ने आर्थिक नीति के माध्यम से दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्रता दी है, जिससे वे समानांतर रूप से कार्य कर रहे हैं। 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावों में दोनों क्षेत्रों की भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया था। 1991 की औद्योगिक नीति में निजीकरण और विनिवेश की अवधारणा को शामिल किया गया, जिससे निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता मिली और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार, आज भारत में निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम एक साथ अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं।

• व्यवसायिक संगठन निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में विभाजित होते हैं।
• निजी क्षेत्र में एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समितियाँ और कंपनियाँ शामिल हैं।
• सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं।
• भूमंडलीय उपक्रम बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं जो कई देशों में कार्यरत होते हैं।
• भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है।
• 1991 की औद्योगिक नीति ने निजीकरण और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया।
• 📌 निजी क्षेत्र: ऐसे व्यवसाय जिनका स्वामित्व व्यक्ति या निजी समूह के पास होता है।
• 📌 सार्वजनिक क्षेत्र: ऐसे व्यवसाय जिनका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है।
• 📌 भूमंडलीय उपक्रम: बहुराष्ट्रीय निगम जो कई देशों में व्यवसाय करते हैं।

3.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संगठनों के स्वरूप

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संगठनात्मक स्वरूपों को समझना आवश्यक है क्योंकि ये सरकार की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए आवश्यक ढाँचा प्रदान करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के तीन मुख्य स्वरूप होते हैं: विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, और सरकारी कंपनी। सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व जनता के पास होता है और ये संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये संगठनात्मक स्वरूप उपक्रम की प्रकृति और सरकार से संबंधों पर निर्भर करते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों को संगठनात्मक कार्य, उत्पादकता और गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित करना होता है। विभागीय उपक्रम मंत्रालय के विभाग के रूप में स्थापित होते हैं और स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व नहीं रखते। वैधानिक निगम संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं और निगमित संगठन होते हैं जिनके अधिकार, कर्तव्य और कर्मचारी नियम विधिवत परिभाषित होते हैं। सरकारी कंपनियाँ भारतीय कंपनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत स्थापित होती हैं, जिनमें सरकार की कम से कम 51% चुकता अंशपूंजी होती है और ये निजी कंपनियों की तरह पंजीकृत होती हैं।

• सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के तीन स्वरूप हैं: विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी।
• सार्वजनिक उपक्रम जनता के स्वामित्व में होते हैं और संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं।
• विभागीय उपक्रम स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व नहीं रखते और मंत्रालय के अधीन होते हैं।
• वैधानिक निगम संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं और निगमित संगठन होते हैं।
• सरकारी कंपनियाँ कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित होती हैं और सरकार की 51% से अधिक चुकता पूंजी होती है।
• संगठनात्मक स्वरूप उपक्रम की आवश्यकताओं और सरकार से संबंधों पर निर्भर करता है।
• 📌 विभागीय उपक्रम: मंत्रालय के विभाग के रूप में स्थापित सार्वजनिक उपक्रम।
• 📌 वैधानिक निगम: संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित निगमित सार्वजनिक उपक्रम।
• 📌 सरकारी कंपनी: कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी।