Chapter 2

परिचय

भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना का अध्ययन जनसांख्यिकी के माध्यम से किया जाता है। जनसांख्यिकी वह विज्ञान है जो जनसंख्या की संख्या, वितरण, संरचना और परिवर्तन का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। यह समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि जनसंख्या किसी भी समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। भारत की जनसंख्या विविधताओं से भरी हुई है, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के लोग शामिल हैं। जनसंख्या की संवृद्धि, आयु संरचना, लैंगिक अनुपात, साक्षरता दर, ग्रामीण-नगरीय वितरण आदि विषयों का अध्ययन भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना को समझने में मदद करता है। इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिससे समाज की जटिलताओं और विकास की दिशा को समझा जा सके।

• जनसांख्यिकी जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है।
• भारतीय समाज की जनसंख्या विविधताओं से भरी है।
• जनसंख्या की संरचना सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित करती है।
• जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण भाग है।
• 📌 जनसांख्यिकी: जनसंख्या की संख्या, वितरण, संरचना और परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन।
• 📌 जनसंख्या संरचना: किसी समाज में जनसंख्या के विभिन्न वर्गों का अनुपात।

जनसंख्या की संवृद्धि और उसके पैटर्न

भारत की जनसंख्या संवृद्धि का इतिहास 20वीं और 21वीं शताब्दी में विभिन्न चरणों से गुजरा है। 1901 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रारंभिक दशकों में संवृद्धि दर धीमी थी, लेकिन 1951 के बाद जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी आई। 1901 में भारत की कुल जनसंख्या 238 लाख थी, जो 2011 में बढ़कर 1210 लाख हो गई। संवृद्धि दर में उतार-चढ़ाव भी देखे गए हैं, जैसे 1921 में जनसंख्या में गिरावट आई, जो मुख्यतः महामारी और अकाल के कारण था। 1961 से 1981 तक संवृद्धि दर उच्चतम स्तर पर रही, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। इसके बाद संवृद्धि दर में धीरे-धीरे कमी आई है। यह संवृद्धि पैटर्न सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन नीतियों के प्रभाव को दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे विकास की चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। **Table on page 9 (16 rows × 5 cols)** | सारणी 1: भारत की जनसंख्या और 20वीं एवं 21वीं शताब्दी में इसकी संवृद्धि | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | वर्ष | कुल जनसंख्या (लाखों में) | औसत वार्षिक संवृद्धि दर (%) | दशकीय संवृद्धि दर (%) | | | 1901 | 238 | - | - | | | 1911 | 252 | 0.56 | 5.8 | | | 1921 | 251 | -0.03 | -0.3 | | | 1931 | 279 | 1.04 | 11.0 | | | 1941 | 319 | 1.33 | 14.2 | | | 1951 | 361 | 1.25 | 13.3 | | | 1961 | 439 | 1.96 | 21.6 | | | 1971 | 548 | 2.22 | 24.8 | | | 1981 | 683 | 2.20 | 24.7 | | | 1991 | 846 | 2.14 | 23.9 | | | 2001 | 1028 | 1.95 | 21.5 | | | 2011 | 1210 | 1.63 | 17.7 | | | वेबसाइट : https://ayush.gov.in | | | | | **Table on page 20 (3 rows × 2 cols)** | क्या बदलती हुई आयु संरचना भारत को 'जनसांख्यिकीय लाभांश' प्रदान कर रही है? | बॉक्स 2.3 | | --- | --- | | जनसंख्या की आयु संरचना से जनसांख्यिकीय लाभ या 'लाभांश' इस तथ्य के कारण मिल सकता है कि भारत इस समय विश्व भर में सबसे युवा देशों में से एक है (और आगे भी कुछ समय के लिए रहेगा)। वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या का एक-तिहाई भाग 15 वर्ष की आयु से नीचे था। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र सिर्फ 29 साल रही जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत आयु 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप में 45 वर्ष और जापान में 48 वर्ष रही। इसका अर्थ यह होगा कि भारत के पास काफ़ी बड़ा और बढ़ता हुआ श्रमिक बल होगा जो संवृद्धि तथा समृद्धि की दृष्टि से अप्रत्याशित लाभ प्रदान कर सकेगा। | | | 'जनसांख्यिकीय लाभांश' जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील यानी कमाने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होता है। आयु की दृष्टि से, कार्यशील जनसंख्या मोटे तौर पर 15 से 64 वर्ष तक की आयु की होती है। कार्यशील आयु वर्ग स्वयं अपना भरण-पोषण तो करता ही है साथ ही उसे अपने आयु वर्ग से बाहर के आयु वर्ग (यानी बच्चों और वृद्धों) को भी सहारा देना होता है जो स्वयं काम नहीं कर सकते हैं और इसलिए पराश्रित होते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण आयु संरचना में होने वाले परिवर्तन 'पराश्रितता-अनुपात' को यानी जनसंख्या के अनर्जक (न कमाने वाले) आयु वर्ग और अर्जक यानी कार्यशील आयु वर्ग के बीच के अनुपात को कम कर देते हैं जिससे संवृद्धि होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इस संभावना को वास्तविक संवृद्धि में तभी बदला जा सकता है जब कार्यशील आयु वर्ग में शिक्षा और रोज़गार के स्तरों में भी तदनुरूप वृद्धि होती जाए। यदि श्रमिक बल में शामिल नए लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उनकी उत्पादकता नीची रहेगी। यदि वे बेरोजगार रहते हैं तो वे बिल्कुल भी नहीं कमा सकेंगे और कमाने वालों के बजाय पराश्रितों की श्रेणी में शामिल हो जाएँगे। अतः इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आयु संरचना में परिवर्तन आने से लाभ प्राप्त हो जाएँगे जब तक कि योजनाबद्ध विकास के जरिए उनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाए। वास्तविक समस्या तो पराश्रितता अनुपात की परिभाषा को लेकर है। यह प्रत्यय कार्यशील व गैर-कार्यशील आयु वर्गों के अनुपात पर आधारित होता है, न कि रोज़गारी हैसियत पर। मूल बात यह है कि कार्यशील आयु वर्ग का व्यक्ति बेरोजगार भी हो सकता है। कार्यशील आयु वर्ग और बेरोजगार वर्ग के बीच का अंतर बेरोजगारी व अपूर्णरोजगारी की स्थिति पर निर्भर है। बेरोजगारी या अपूर्णरोजगारी श्रमिक बल के एक भाग को उत्पादक कार्य से बाहर रखती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्यों कुछ देश जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा उठा सकते हैं जबकि कुछ और देश ऐसा नहीं कर पाते। | |

• 1901 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि।
• 1921 में जनसंख्या में गिरावट महामारी और अकाल के कारण।
• 1961-1981 तक संवृद्धि दर उच्चतम स्तर पर।
• संवृद्धि दर में बाद में कमी आई।
• जनसंख्या वृद्धि सामाजिक-आर्थिक नीतियों से प्रभावित।
• 📌 संवृद्धि दर: किसी अवधि में जनसंख्या की वृद्धि की दर।
• 📌 दशकीय संवृद्धि दर: दस वर्षों में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत।