सामाजिक संस्थाएँ : निरंतरता एवं परिवर्तन – कक्षा 12 समाजशास्त्र

सामाजिक संस्थाओं की निरंतरता और परिवर्तन का परिचय

सामाजिक संस्थाएँ समाज के स्थायी ढांचे होती हैं जो नियम, मूल्य और व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। ये संस्थाएँ निरंतरता बनाए रखती हैं, लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन भी आता है। निरंतरता से समाज में स्थिरता आती है, जबकि परिवर्तन समाज को विकसित करता है। कक्षा 12 के समाजशास्त्र में इस विषय को समझना आवश्यक है क्योंकि यह सामाजिक संरचनाओं के विकास और उनके प्रभावों को स्पष्ट करता है।

• निरंतरता का मतलब है सामाजिक संस्थाओं का समय के साथ स्थिर रहना।
• परिवर्तन का मतलब है सामाजिक संस्थाओं में नए नियम, मूल्य या व्यवहार का आना।

यह अध्याय सामाजिक संस्थाओं के इन दोनों पहलुओं को उपनिवेशवाद, जाति व्यवस्था और आधुनिकता के संदर्भ में समझाता है।

जाति व्यवस्था में निरंतरता और उपनिवेशवाद का प्रभाव

भारत की जाति व्यवस्था सदियों से चली आ रही सामाजिक संस्था है, जिसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों देखने को मिलते हैं।

निरंतरता के तत्व:

• जाति में पृथक्करण: जातियाँ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कार्यों में अलग रहती हैं।
• अधिक्रम: जातियों के बीच सामाजिक पदानुक्रम होता है, जैसे उच्च जाति और निम्न जाति।
• विवाह, आचार-विचार और भोजन संबंधी नियम जाति की शुद्धता बनाए रखते हैं।

उपनिवेशवाद के परिवर्तन:

• ब्रिटिश शासन ने जातियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण और जनगणना की।
• 1901 की जनगणना ने जाति की पहचान को और कठोर बनाया।
• 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को वैध मान्यता दी।
• जाति आधारित नौकरियों और आरक्षण की शुरुआत हुई।

इस प्रकार उपनिवेशवाद ने जाति व्यवस्था को औपचारिक और स्थायी स्वरूप दिया, लेकिन साथ ही सामाजिक भेदभाव भी बढ़ाया।

स्वतंत्र भारत में सामाजिक संस्थाओं का परिवर्तन

स्वतंत्रता के बाद भारत ने सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में कई कदम उठाए।

• जाति आधारित आरक्षण नीति लागू की गई, जिससे पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार में अवसर मिले।
• महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर, जोतिराव फुले जैसे नेताओं ने जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई।
• शिक्षा और आर्थिक विकास ने जाति आधारित भेदभाव को कम किया।
• शहरीकरण और आधुनिकता ने सामाजिक सीमाओं को कमजोर किया।

हालांकि, जाति व्यवस्था पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, परंतु सामाजिक संस्थाओं में बदलाव स्पष्ट दिखने लगे।

जाति व्यवस्था के नियम और उनका सामाजिक प्रभाव

जाति व्यवस्था में कई नियम होते हैं जो सामाजिक नियंत्रण बनाए रखते हैं। इनमें प्रमुख हैं:

ये नियम जाति की शुद्धता और सामाजिक पदानुक्रम बनाए रखने में सहायक होते हैं। इनके कारण जाति के भीतर और बाहर भेदभाव होता है, जो सामाजिक स्थिरता और असमानता दोनों को जन्म देता है।

नगरीयकरण और आधुनिकता के कारण सामाजिक संस्थाओं में बदलाव

शहरीकरण और आधुनिकता ने सामाजिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं।

• उच्च जातियाँ शहरी क्षेत्रों में जाति के बंधनों से अपेक्षाकृत मुक्त हो गई हैं।
• आर्थिक, शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में जाति की भूमिका कम होती जा रही है।
• सामाजिक व्यवहार में लचीलापन आया है, जैसे अंतजातीय विवाह बढ़ना।
• आधुनिक शिक्षा और तकनीकी विकास ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाई है।

इस प्रकार, सामाजिक संस्थाएँ निरंतरता के साथ-साथ परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरती हैं।

जाति और जनजातियों का वर्गीकरण और सामाजिक न्याय

भारत में जनजातियों और जातियों का वर्गीकरण सामाजिक नीति के लिए आवश्यक है।

• अनुसूचित जातियाँ (SC) और अनुसूचित जनजातियाँ (ST) को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है।
• वर्गीकरण में भाषा, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।
• अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण और विशेष योजनाएँ लागू की गई हैं।

यह वर्गीकरण सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है ताकि पिछड़े वर्गों को समान अवसर मिल सकें और वे समाज में आगे बढ़ सकें।