रोज़गार: अवधारणा, असंगठितकरण और अन्य मुद्दे - कक्षा 11 अर्थशास्त्र

रोज़गार की अवधारणा और श्रमिक जनसंख्या अनुपात

रोज़गार का अर्थ है किसी व्यक्ति का आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना। यह आर्थिक विकास का आधार है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात दर्शाता है कि कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं।

भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात लगभग 44% है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित रोजगार विकल्प होते हैं। पुरुषों की भागीदारी महिलाओं से अधिक है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्यों को आर्थिक कार्य नहीं माना जाता, जिससे उनकी भागीदारी कम दिखती है।

नीचे तालिका में लिंग और निवास स्थान के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात दिखाया गया है:

इससे पता चलता है कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी शहरी महिलाओं से अधिक है।

असंगठित क्षेत्र और उसकी भूमिका

भारत में रोजगार का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से आता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्थिर वेतन या नौकरी की सुरक्षा नहीं मिलती। यह क्षेत्र कृषि, घरेलू काम, छोटे उद्योग और खुदरा व्यापार जैसे कार्यों को शामिल करता है।

असंगठित क्षेत्र की विशेषताएँ:

• रोजगार अस्थायी और अनियमित होता है।
• कामगारों को न्यूनतम मजदूरी और लाभ नहीं मिलते।
• श्रमिकों की सुरक्षा व कल्याण की व्यवस्था कम होती है।

इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इसलिए, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है।

रोज़गार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

रोज़गार के क्षेत्र में कई चुनौतियाँ हैं, जिनका समाधान करना आवश्यक है:

• बेरोजगारी: भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। विशेषकर युवाओं में बेरोजगारी अधिक देखी जाती है।
• प्रच्छन्न बेरोजगारी: यह तब होती है जब व्यक्ति काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी उत्पादकता कम होती है।
• लिंग आधारित असमानता: महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है।
• शहरी और ग्रामीण रोजगार में अंतर: शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल के कारण रोजगार के अवसर अधिक होते हैं।

सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं के साथ-साथ अल्पकालिक कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, क्योंकि दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करने में समय लगता है।

भारत में श्रमशक्ति भागीदारी का विश्लेषण

भारत की श्रमशक्ति में भागीदारी को समझने के लिए निम्न आंकड़े महत्वपूर्ण हैं:

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी शहरी महिलाओं से अधिक है। इसका कारण ग्रामीण महिलाओं का खेतों और घरेलू कार्यों में सक्रिय होना है। वहीं, शहरी महिलाओं की भागीदारी कम है क्योंकि घरेलू कार्यों को आर्थिक गतिविधि नहीं माना जाता।

इस आंकड़े से यह भी पता चलता है कि पुरुषों की भागीदारी महिलाओं से अधिक है।

रोज़गार के क्षेत्र: संगठित बनाम असंगठित

रोज़गार के दो मुख्य क्षेत्र होते हैं:

1. संगठित क्षेत्र:

• इसमें सरकारी और निजी कंपनियाँ आती हैं।
• कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, नियमित वेतन और सामाजिक सुरक्षा मिलती है।

2. असंगठित क्षेत्र:

• इसमें छोटे व्यवसाय, खेतिहर मजदूर, घरेलू कामगार आदि शामिल हैं।
• यहाँ नौकरी की सुरक्षा और लाभ सीमित होते हैं।

सरकार का प्रयास है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा और लाभ मिलें।

सरकारी प्रयास और रोजगार सृजन की रणनीतियाँ

भारत सरकार ने बेरोजगारी और रोजगार की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं:

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है।
• स्किल इंडिया मिशन: युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना।
• स्टार्टअप इंडिया: नए व्यवसायों को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन।

सरकार ने अपनी रणनीति को दीर्घकालिक से अल्पकालिक कार्यक्रमों की ओर भी मोड़ा है, क्योंकि अल्पकालिक योजनाओं को जल्दी लागू किया जा सकता है और वे तत्काल रोजगार प्रदान कर सकती हैं।