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समानता | Class 11 Political Science Notes

द्वारा ConceptScroll Team · प्रकाशित 17 जुलाई 2026 · 4 मिनट का पठन

समानता | Class 11 Political Science Notes

समानता – this guide gives you a concise, exam-ready overview of समानता from Class 11 Political Science, written by ConceptScroll editors and reviewed against the latest NCERT textbook.

समानता

समानता एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और नैतिक मूल्य है, जो यह मानता है कि सभी मनुष्य समान अधिकार, अवसर और सम्मान के अधिकारी हैं। यह अवधारणा भारतीय संविधान में भी निहित है और इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है। इस अध्याय में समानता की अवधारणा को समझने के लिए कई सवाल उठाए गए हैं, जैसे कि समानता क्या है, क्या इसका मतलब हर स्थिति में एक समान व्यवहार करना है, और हम असमानताओं को कैसे कम कर सकते हैं। इसके साथ ही समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को भी समझने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसी विचारधाराओं का परिचय भी दिया गया है। असमानता की प्रकृति को समझने के लिए कुछ आँकड़े और चित्र भी प्रस्तुत किए गए हैं, जो समाज में विद्यमान असमानताओं को दर्शाते हैं। यह अध्याय हमें समानता के महत्व को समझने और उसे समाज में लागू करने के तरीकों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

📊 Diagram: यह अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में है। समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। यहाँ समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों को पड़ताल करने की कोशिश की गई है-

🧪 Activity: विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से समानता के विचार को समर्थन करने वाले उद्धरण खोजें और कक्षा में पढ़ें।

🔗 Connection: यह परिचयात्मक खंड समानता के महत्व और इसके सामाजिक-राजनीतिक संदर्भों की गहन समझ के लिए आधार तैयार करता है, जो अगले खंड में समानता के महत्व पर विस्तार से चर्चा करेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता प्राकृतिक है जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है और जो असमानता हम चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया है। आप किस मत का समर्थन करते हैं? कारण दीजिए।

यह प्रश्न विचार-विमर्श पर आधारित है। मैं इस मत का समर्थन करता हूँ कि समानता प्राकृतिक है और जो असमानता हम देखते हैं वह समाज ने पैदा की है। कारण: प्राकृतिक रूप से मनुष्य समान हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक संरचनाओं में असमानता उत्पन्न होती है। समाज में सत्ता, संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण असमानता का कारण है। अतः असमानता प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक कारणों से उत्पन्न होती है।

2. एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय। एक समाज ज्यादा से ज्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? अपना तर्क दीजिए।

मैं इस तर्क से सहमत हूँ। पूर्ण आर्थिक समानता संभव नहीं है क्योंकि लोगों की योग्यता, मेहनत, और रुचि अलग-अलग होती है। साथ ही, पूर्ण समानता से प्रोत्साहन की कमी हो सकती है जिससे विकास रुक सकता है। परन्तु समाज को अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि सभी को जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधन मिल सकें और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो।

3. नीचे दी गई अवधारणा और उसके उचित उदाहरणों में मेल बैठायें। - (क) सकारात्मक कार्यवाई - (ख) अवसर की समानता - (ग) समान अधिकार - (1) प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। - (2) बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊँची दर देते हैं। - (3) प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए।

मेल इस प्रकार होगा: (क) सकारात्मक कार्यवाई - (2) बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊँची दर देते हैं। (ख) अवसर की समानता - (3) प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। (ग) समान अधिकार - (1) प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है।

व्याख्या:

  • सकारात्मक कार्यवाई का अर्थ है विशेष समूहों को अतिरिक्त सहायता देना ताकि वे पिछड़े न रहें।
  • अवसर की समानता का मतलब है सभी को समान अवसर मिलना।
  • समान अधिकार का तात्पर्य है सभी को समान कानूनी अधिकार प्राप्त होना।
4. किसानों की समस्या से संबंधित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को बाजार से अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। रिपोर्ट में सलाह दी गई कि सरकार को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन यह प्रयास केवल लघु और सीमांत किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए। क्या यह सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है?

यह सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है क्योंकि लघु और सीमांत किसान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं जिन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता। सरकार का हस्तक्षेप उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और असमानता को कम करने के लिए आवश्यक है। इसलिए केवल इन्हीं किसानों तक प्रयास सीमित रखना समानता के सिद्धांत के अनुरूप है।

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