सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली | Class 8 Social Science Notes

सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार

सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का अर्थ है कि भारत में सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ से ही यह सुनिश्चित किया कि जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, आय आदि के आधार पर मताधिकार में कोई भेदभाव न हो। इस अधिकार के तहत प्रत्येक व्यस्क नागरिक को एक मत देने का अधिकार है और सभी मतों का समान मूल्य होता है। भारत में 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिससे युवाओं को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला। सार्वभौमिक मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है और लोकसभा, राज्य विधान सभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनाव इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता का अपने निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है और गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने पर मतदान से वंचित किया जा सकता है। यह अधिकार लोकतंत्र में सभी नागरिकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है और सरकार को जनता की इच्छानुसार बनाने में मदद करता है।

📊 Diagram: चित्र 5.3 — संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं की मताधिकार की माँग के लिए परेड, 1913; चित्र 5.4 — लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार का महत्व। अपने दो कारण रिक्त मंजूषा में लिखें।

🧪 Activity: 1988 में मतदान की आयु घटाने के निर्णय पर चर्चा करें कि यह निर्णय क्यों अच्छा था।

🔗 Connection: इस खंड के बाद हम भारत में मताधिकार के महत्व और बाधाओं को समझेंगे, जिससे यह ज्ञात होगा कि सार्वभौमिक मताधिकार को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जाते हैं।