अंतर्राष्ट्रीय संगठन | Class 12 Political Science Notes

शीतयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुधार

शीतयुद्ध के अंत के बाद विश्व की राजनीतिक वास्तविकताएँ बदल गईं। सोवियत संघ का विघटन, अमेरिका की एकध्रुवीय शक्ति के रूप में उभरना, चीन और भारत की बढ़ती भूमिका, और नए स्वतंत्र देशों का उदय संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार की मांग करने लगे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामने दो मुख्य सुधारों के मुद्दे हैं: एक संगठन की बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार, और दूसरा न्यायाधिकार के दायरे की समीक्षा। सुरक्षा परिषद् की संरचना में सुधार की मांग सबसे अधिक है, जहाँ स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है ताकि विश्व की वास्तविकताओं का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।

सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार प्राप्त है, जो कई बार निर्णय लेने में बाधक बनता है। कुछ देशों का मानना है कि वीटो अधिकार समाप्त होना चाहिए, जबकि स्थायी सदस्य इसे बनाए रखना चाहते हैं।

साथ ही, बजट और प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाने की मांग भी उठी है। न्यायाधिकार के विस्तार पर भी बहस है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ को किन मुद्दों पर अधिक प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।

1997 में महासचिव कोफी अन्नान ने सुधारों की समीक्षा शुरू की। विभिन्न मानदंडों के आधार पर सुरक्षा परिषद् के नए सदस्यों के चयन के सुझाव दिए गए, जैसे आर्थिक और सैन्य ताकत, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान, और वैश्विक विविधता का प्रतिनिधित्व।

हालांकि सुधारों पर सहमति बनाना कठिन है, लेकिन यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ को बदलती विश्व राजनीति के अनुरूप खुद को ढालना होगा।

📊 Diagram: Table on page 9 (22×3)

🧪 Activity: छात्रों को समूहों में बांटकर सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के चयन के लिए विभिन्न मानदंडों (आर्थिक ताकत, सैन्य शक्ति, जनसंख्या आदि) के आधार पर सदस्य देशों की सूची बनवाएं और प्रस्तुत करवाएं।

🔗 Connection: यह अनुभाग संयुक्त राष्ट्रसंघ के न्यायाधिकार और भारत की भूमिका की चर्चा की ओर बढ़ता है।

Table on page 9 (22×3)