सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था | Class 12 Economics Notes

बॉक्स 5.1 राजकोषीय नीति

राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार अपने व्यय और कराधान के द्वारा अर्थव्यवस्था के निर्गत और रोजगार के स्तर को स्थिर करती है। कीन्ज की 'द जेनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी' में यह प्रतिपादित किया गया कि सरकार को व्यय और करों में परिवर्तन कर आर्थिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना चाहिए।

राजकोषीय नीति के तीन मुख्य उद्देश्य हैं: आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजन करना, और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। सरकार दो मुख्य तरीकों से समष्टि आय पर प्रभाव डालती है: सरकारी खरीद (G) और कर (T)।

सरकारी व्यय में वृद्धि से समस्त माँग बढ़ती है, जिससे उत्पादन और आय में वृद्धि होती है। इसका गुणक प्रभाव होता है, जो आय में वृद्धि को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरी ओर, करों में वृद्धि से प्रयोज्य आय घटती है, जिससे उपभोग और समस्त माँग कम होती है। कर गुणक ऋणात्मक होता है और इसका प्रभाव सरकारी व्यय के गुणक से कम होता है।

संतुलित बजट गुणक सिद्धांत के अनुसार, यदि सरकार व्यय और करों दोनों में समान वृद्धि करती है, तो आय में वृद्धि व्यय की वृद्धि के बराबर होती है। आनुपातिक करों के साथ उपभोग की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे गुणक प्रभाव कम होता है। इस प्रकार, राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार आर्थिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित कर सकती है।

📊 Diagram: राजकोषीय नीति अपने तीन मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने की कैसे कोशिश करती है?; उच्चतर सरकारी व्यय का प्रभाव; रेखाचित्र 5.2; सरकार और समस्त माँग (आनुपातिक कर समस्त माँग (AD) अनुसूची को अपेक्षाकृत सपाट बनाता है।); सरकारी व्यय में वृद्धि (आनुपातिक करों से); रेखाचित्र 5.5

🧪 Activity: इस खंड में उदाहरण 5.1, 5.2 और 5.3 के माध्यम से गुणक सिद्धांत की व्याख्या की गई है।

🔗 Connection: यह खंड राजकोषीय नीति के सिद्धांतों को समझाता है, जो अगले खंड में सरकारी ऋण, घाटे और उनके प्रभावों की चर्चा से जुड़ता है।