Chapter 6

परिचय

नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार, नागरिकता किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। यह केवल कानूनी स्थिति नहीं है, बल्कि उस समुदाय के साथ व्यक्ति के संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अध्याय में हम नागरिकता के अर्थ, उसके अधिकारों और कर्तव्यों, तथा आज के समय में नागरिकता से जुड़ी बहसों और संघर्षों का विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि नागरिक और राष्ट्र के बीच क्या संबंध होता है और विभिन्न देशों में नागरिकता की कसौटी क्या होती है। नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार, नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य माना जाना चाहिए। लेकिन इस सिद्धांत के बावजूद विश्व में अनेक राष्ट्रविहीन लोग भी हैं, जिनकी स्थिति पर भी हम विचार करेंगे। अंत में हम वैश्विक नागरिकता की अवधारणा पर चर्चा करेंगे कि क्या यह राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकती है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद विद्यार्थी नागरिकता के अर्थ को समझने के साथ-साथ वर्तमान में नागरिकता से जुड़े विवादों और चुनौतियों पर भी विचार कर सकेंगे।

• नागरिकता का अर्थ है राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता।
• यह केवल कानूनी स्थिति नहीं, बल्कि व्यक्ति और समुदाय के बीच संबंध है।
• नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य नागरिक और राज्य के बीच संबंध को परिभाषित करते हैं।
• नागरिकता का लोकतांत्रिक सिद्धांत सार्वभौम नागरिकता की मांग करता है।
• विश्व में राष्ट्रविहीन लोगों की स्थिति नागरिकता की सीमाओं को दर्शाती है।
• वैश्विक नागरिकता की अवधारणा राष्ट्रीय नागरिकता की पूरक या विकल्प हो सकती है।
• 📌 नागरिकता: किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता।
• 📌 सार्वभौम नागरिकता: ऐसी नागरिकता जो सभी व्यक्तियों को किसी राष्ट्र का सदस्य मानती है।
• 📌 राष्ट्रीय नागरिकता: किसी विशेष राष्ट्र के नागरिक होने की कानूनी स्थिति।

6.1 भूमिका

नागरिकता की परिभाषा के अनुसार यह किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। आधुनिक विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को न केवल राजनीतिक पहचान दी है, बल्कि उन्हें कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं। हम अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन नागरिक मानते हैं, जो उस राष्ट्र के सदस्य हैं। नागरिकों को अपने राष्ट्र से सुरक्षा, सहयोग और अधिकारों की अपेक्षा होती है। दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो शरणार्थी या अवैध प्रवासी के रूप में जीवन यापन करते हैं क्योंकि कोई राष्ट्र उन्हें नागरिकता देने को तैयार नहीं होता। ऐसे लोग असुरक्षित जीवन बिताते हैं। उदाहरण के लिए, मध्यपूर्व के फिलिस्तीनी शरणार्थी नागरिकता और अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। नागरिकों को मिलने वाले अधिकार विभिन्न देशों में भिन्न हो सकते हैं, पर लोकतांत्रिक देशों में मतदान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी और शिक्षा जैसे अधिकार शामिल होते हैं। ये अधिकार संघर्षों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। यूरोप में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष इसके उदाहरण हैं। भारत में महिला और दलित आंदोलनों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। नागरिकता केवल राज्य और नागरिक के बीच संबंध नहीं है, बल्कि नागरिकों के आपसी संबंधों और समाज के प्रति दायित्वों का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसमें कानूनी बाध्यताओं के साथ-साथ नैतिक दायित्व भी शामिल हैं। नागरिकों को देश के संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी माना जाता है। इस खंड में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद नीति का उदाहरण दिया गया है, जहाँ गोरे लोगों को अधिक अधिकार प्राप्त थे जबकि अश्वेत लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यह दर्शाता है कि पूर्ण और समान सदस्यता का अभाव सामाजिक असमानता और संघर्षों को जन्म देता है।

• नागरिकता राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है।
• नागरिकों को अपने राष्ट्र से सुरक्षा, सहयोग और अधिकारों की अपेक्षा होती है।
• शरणार्थी और अवैध प्रवासियों को नागरिकता और अधिकार नहीं मिल पाते।
• लोकतांत्रिक देशों में मतदान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार शामिल हैं।
• नागरिकता में कानूनी और नैतिक दायित्व दोनों शामिल होते हैं।
• दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद नीति ने असमान नागरिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया।
• 📌 रंगभेद नीति: नस्ल के आधार पर भेदभाव की सरकारी नीति।
• 📌 नागरिक अधिकार: नागरिकों को प्राप्त कानूनी और राजनीतिक अधिकार।
• 📌 नैतिक दायित्व: समाज और समुदाय के प्रति नागरिकों के अनौपचारिक कर्तव्य।