Chapter 4

भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास

भारत का समाज मुख्यतः ग्रामीण समाज है, जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 69 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण जीवन का मुख्य आधार कृषि है, जो न केवल जीविका का स्रोत है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र है। कृषि से जुड़ी सांस्कृतिक परंपराएँ जैसे त्योहार, रीति-रिवाज आदि ग्रामीण जीवन की विशेषता हैं। उदाहरण स्वरूप तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में बैसाखी, आसाम में बीहू जैसे त्योहार फसल कटाई के समय मनाए जाते हैं, जो कृषि और संस्कृति के घनिष्ठ संबंध को दर्शाते हैं। ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त कुम्हार, खाती, जुलाहा, लुहार, सुनार जैसे कारीगर भी रहते हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। हालांकि औद्योगिकीकरण और मशीनों के आगमन से इन परंपरागत व्यवसायों की संख्या कम हुई है। इसके अतिरिक्त ज्योतिषी, पुजारी, भिश्ती, तेली जैसे विशेषज्ञ भी ग्रामीण जीवन में अपनी सेवाएँ देते हैं। ग्रामीण व्यवसायों की विविधता यहाँ की जाति व्यवस्था में भी परिलक्षित होती है। ग्रामीण समाज में कृषि जीवन के साथ-साथ गैर-कृषि रोजगार जैसे सरकारी नौकरी, सेना, कारखाने में काम आदि भी जीविका के स्रोत हैं। इस प्रकार ग्रामीण भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना कृषि से गहरे जुड़ी हुई है, जो सामाजिक परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण है।

• भारत की 69% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
• ग्रामीण जीवन का मुख्य आधार कृषि है, जो सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी है।
• कृषि से जुड़े त्योहार जैसे पोंगल, बैसाखी, बीहू आदि विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाते हैं।
• ग्रामीण समाज में कुम्हार, जुलाहा, लुहार जैसे कारीगर भी रहते हैं।
• औद्योगिकीकरण से परंपरागत कारीगरों की संख्या कम हुई है।
• ग्रामीण रोजगार में कृषि के अलावा सरकारी नौकरी, सेना, कारखाने आदि भी शामिल हैं।
• 📌 ग्रामीण समाज: वह समाज जो मुख्यतः गाँवों में रहता है और जिसकी जीविका कृषि पर आधारित होती है।
• 📌 कृषि: भूमि पर फसल उगाने तथा पशुपालन से जुड़ा व्यवसाय।
• 📌 कारीगर: वे लोग जो हस्तशिल्प या पारंपरिक व्यवसाय करते हैं जैसे कुम्हार, जुलाहा।

4.1 कृषिक संरचना: ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग

ग्रामीण भारत में कृषियोग्य भूमि ही जीविका का मुख्य साधन और संपत्ति का प्रमुख प्रकार है। भूमि का वितरण असमान है; कुछ परिवारों के पास बड़ी भूमि होती है, जबकि कई के पास बिल्कुल भूमि नहीं होती। भूमिहीन लोग कृषि मजदूरी या अन्य कार्यों पर निर्भर रहते हैं। महिलाओं का भूमि पर अधिकार सीमित है, क्योंकि पितृवंशीय व्यवस्था और सामाजिक परंपराएँ उन्हें भूमि के स्वामित्व से वंचित करती हैं, हालांकि कानून उन्हें बराबर की हिस्सेदारी देने का प्रावधान करता है। कृषिक संरचना से तात्पर्य भूमि के स्वामित्व और उपयोग के सामाजिक संबंधों से है, जो ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देते हैं। मध्यम और बड़े जमीन मालिक कृषि से अच्छी आमदनी करते हैं, जबकि मजदूरों की आमदनी न्यूनतम होती है और उनका रोजगार असुरक्षित होता है। काश्तकार (पड़ेधारी) को अपनी फसल का 50-75% हिस्सा मालिक को किराया के रूप में देना पड़ता है। जाति और वर्ग के बीच संबंध जटिल हैं। प्रबल जातियाँ जो भूस्वामी होती हैं, वे स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्ति रखती हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के जाट, कर्नाटक के वोक्कालिगास, आंध्र प्रदेश के रेड्डी, पंजाब के जाट सिख प्रबल जाति समूह हैं। निम्न जाति समूह जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग भूमिहीन मजदूर होते हैं। कई क्षेत्रों में दलितों को भूमि का अधिकार नहीं था और वे कृषि मजदूर के रूप में काम करते थे। जाति और वर्ग के बीच संबंध सामाजिक शक्ति, संपत्ति और श्रम संबंधों को प्रभावित करते हैं। कई क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जहाँ वे बेगार और बंधुआ मजदूरी जैसी प्रथाओं के शिकार होते हैं। इस प्रकार कृषिक संरचना ग्रामीण समाज की सामाजिक असमानताओं और शोषण को प्रतिबिंबित करती है।

• कृषियोग्य भूमि ग्रामीण जीविका का मुख्य स्रोत है।
• भूमि वितरण असमान है; कई के पास भूमि नहीं होती।
• महिलाओं के भूमि अधिकार सीमित हैं।
• प्रबल जातियाँ भूस्वामी होती हैं और स्थानीय शक्ति रखती हैं।
• निम्न जाति समूह भूमिहीन मजदूर होते हैं।
• बंधुआ मजदूरी और बेगार जैसी प्रथाएँ अभी भी कुछ क्षेत्रों में प्रचलित हैं।
• 📌 कृषिक संरचना: भूमि के स्वामित्व और उपयोग के सामाजिक संबंध।
• 📌 प्रबल जाति: वह जाति जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होती है।
• 📌 पड़ेधारी (काश्तकार): वह कृषक जो जमीन मालिक से किराए पर लेकर खेती करता है।